राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन की लॉन्चिंग (current affairs )
current affairs :- केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 17 दिसंबर 2019 को राष्ट्रीय मीडिया केंद्र (नई दिल्ली) में राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन एनबीएम (NBM) का शुभारंभ किया. इस मिशन का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए किफायती और सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करना है.
| राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के प्रमुख लक्ष्य नीचे दिए गए हैं. |
| सभी गांव में वर्ष 2022 तक ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्धता. |
| ग्रामीण व सुदूर क्षेत्रों सहित पूरे देश में ब्रॉडबैंड सेवा की उपलब्धता. |
| राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उपलब्ध डिजिटल संचार अवसंरचना और अनुकूल नीति इकोसिस्टम को मापने के लिए ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स (BRI) विकसित करना. |
स्थाई कोयला खनन हेतु सस्टेनेबेल डेवलपमेंट सेल
कोयला मंत्रालय ने 15 दिसंबर 2019 को जानकारी दी कि वह देश में स्थाई कोयला खनन को बढ़ावा देने के लिए सतत विकास सेल एसडीएस (SDC) की स्थापना करेगा और खानों के बंद होने पर पर्यावरण संबंधी सूचनाओं को दूर करेगा .
SDC के माध्यम से प्रणालीगत का तरीके से पर्यावरण शमन उपायों को संबोधित करने और खदानों के आसपास के क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को बेहतर वातावरण प्रदान करने की परिकल्पना की गई है.
यह सेल कोयला कंपनियों द्वारा टिकाऊ संसाधनों में उपलब्ध संसाधन के अधिकतम उपयोग खनन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने और इसे आगे के प्रति तंत्र सेवाओं के लिए कम करने के लिए योजना और निगरानी के उपायों की सलाह देगा तथा इस मामले में कोयला मंत्रालय ने नोडल बिंदु के रूप में कार्य करेगा.
आयुध संशोधन विधेयक 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी
| current affairs :- राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 14 दिसंबर 2019 को आयुध संशोधन विधेयक 2019 को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी जिससे यह अधिनियम बन गया है, इस विधेयक को राज्यसभा में 10 दिसंबर को तथा लोकसभा में 9 दिसंबर को पारित किया गया था . यह अधिनियम छह दशक पुराने शस्त्र अधिनियम 1959 में अवैध हथियारों की तस्करी में तेजी के मद्देनजर अवैध आग्नेयास्त्रो के इस्तेमाल से होने वाले अपराधों पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने के लिए एक संशोधन है . इसमें हथियारों से लाइसेंस की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने का प्रावधान है. |
11वीं दिल्ली वार्ता तथा छठे हिंद महासागर संवाद का आयोजन
विदेश मंत्रालय ने 13 से 14 दिसंबर 2019 को प्रवासी भारतीय केंद्र नई दिल्ली में 11वीं वार्ता और महासागर संवाद की मेजबानी की. यह पहला अवसर था जब इन दोनों संवादों का आयोजन एक साथ समान भारत प्रशांत विषयों पर किया गया .
छठी हिंद महासागर वार्ता का आयोजन विश्व मामलों की भारतीय परिषद (ICWA) की सहायता से किया गया है इसका विषय भारत प्रशांत एक विस्तारित भूगोल के माध्यम से हिंद महासागर की फिर से कल्पना करना था .
11वीं दिल्ली वार्ता का विषय भारत प्रशांत में भागीदारी बढ़ाना था जिसे विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली (RIS) की सहायता से आयोजित किया गया.
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भारत वंदना पार्क की आधारशिला
current affairs :- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 17 दिसंबर 2019 को नई दिल्ली के द्वारका में भारत वंदना पार्क की आधारशिला रखी. इसके वर्ष 2022 तक पूरे होने की संभावना है. 200 एकड़ भूमि पर विकसित होने वाला यह पाक भारत के सभी राज्यों की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के चित्रण के साथ अपनी तरह का पहला पार्क होगा.
यह पार्क 9 पंखुड़ियों वाले कमल के आकार का होगा . प्रत्येक पंखुड़ी एक अलग विषय का प्रदर्शन करेगी . पार्क में एक मनोरंजक क्षेत्र, फन जोन, लेक व्यू रेस्टोरेंट, पर्यावरण जोन, ट्री वाक् जोन आदि भी होंगे.
राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक आयोजित
कानपुर उत्तर प्रदेश में 14 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा परिषद (NGC) की पहली बैठक आयोजित हुई. इस बैठक का उद्देश्य संबंधित राज्यों के सभी विभागों के साथ-साथ केंद्रीय मंत्रालयों में गंगा केंद्रित दृष्टिकोण के महत्व पर विशेष रूप से ध्यान देना था.
बैठक के दौरान परिषद को गंगा और उसकी सहायक नदियों सहित गंगा नदी बेसिन के प्रदूषण निवारण और कायाकल्प का समग्र उत्तरदायित्व भी सौंप दिया गया .
ध्यातव्य है कि अक्टूबर 2016 में गठित राष्ट्रीय गंगा परिषद गंगा नदी के अधीक्षण, दिशा, विकास और नियंत्रण के लिए समग्र रूप से जिम्मेदार हैं.
जहाजों का पुनर्चक्रण विधेयक 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी
भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की 13 दिसंबर 2019 को स्वीकृति प्राप्त होने के बाद जहाजों का पुनर्चक्रण विधेयक 2019 अधिनियम बन गया.
जहाजों का पुनर्चक्रण अधिनियम 2019 खतरनाक सामग्रियों के उपयोग या स्थापना को प्रतिबंधित व निषेध करता है, जो इस बात पर ध्यान दिए बिना लागू होता है कि कोई जहाज पुनर्चक्रण के लिए है या नहीं .
इस अधिनियम के तहत, जहाज रीसाइक्लिंग सुविधाओं को अधिकृत करने की आवश्यकता है और जहाजों का केवल एसी अधिकृत जहाज पुनर्चक्रण सुविधाओं में ही पूर्ण नवीनीकरण किया जाएगा.
TECH 2019 का आयोजन ( current affairs )
विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश) में 10 से 12 दिसंबर 2019 तक ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन कॉन्फ्रेंस फॉर ह्यूमैनिटी (TECH) का तीसरा संस्करण आयोजित हुआ.
इसका आयोजन यूनेस्को (UNESCO) महात्मा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ़ एजुकेशन फॉर पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ( MGIEP) ने आंध्रप्रदेश सरकार के साथ साझेदारी में किया.
इस सम्मेलन का उद्देश्य SDG 4.7 के अनुरूप शांतिपूर्ण और स्थाई समाज बनाने के लिए परिवर्तनशील शिक्षाविदों से परिवर्तनकारी शिक्षाविदों में बदलाव को सक्षम करने में डिजिटल प्रद्योगिकी की भूमिका को दर्शाना था .
भारतीय संस्कृति पोर्टल की लॉन्चिंग
केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रहलाद सिंह पटेल ने 10 दिसंबर 2019 को भारतीय संस्कृति वेब पोर्टल का शुभारंभ किया.
इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान. बाम्बे (IIT-B) ने विकसित किया है, जबकि डाटा का क्यूरेशन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ( IGNOU) द्वारा किया गया.
यह पहला सरकार अधिकृत पोर्टल है, जहां संस्कृति मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के ज्ञान और सांस्कृतिक संसाधन एक ही मंच पर सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध हैं.
पोर्टल पर उपलब्ध सामग्री में मुख्य रूप से दुर्लभ पुस्तकें, ई- पुस्तकें, पांडुलिपि, संग्रहालय की कलाकृतिया , आभासी दीर्घाओ , अभिलेखागार, फोटो अभिलेखागार, गजेटियर, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची, वीडियो, व्यंजन, यूनेस्को, भारत के संगीत उपकरण शामिल है .
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